संकलन समिति की बैठक: बीजेपी सांसद ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास आदिवासी इलाके में डेवलपमेंट को लेकर वन विभाग पर 'दोहरे मापदंड' अपनाने का आरोप लगाया।

शनिवार को बीजेपी भरूच लोकसभा सांसद मनसुख वसावा और वन विभाग के अधिकारियों के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इलाके के विकास के लिए "चुनिंदा छूट" देने और नर्मदा जिले के आदिवासी इलाकों में सड़क परियोजनाओं पर काम कर रहे ठेकेदारों के "उपकरण जब्त करने" को लेकर तीखी बहस हुई।
यह बहस जिले के डेडियापाड़ा तालुका में बनाए जा रहे तीन पुलों से जुड़ी है, जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को इलाके के दौरे के दौरान रखी थी।
शनिवार को नर्मदा जिला प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच मासिक संकलन समिति (समन्वय समिति) की बैठक में, वसावा ने वन विभाग की उस कार्रवाई पर सवाल उठाया, जो ठेकेदार के खिलाफ शुरू की गई थी, जिसने डेडियापाड़ा तालुका में जर्जर पुलों - डेडियापाड़ा माल समोट, सगाई-केल्डा, मोजदा, मोती सिंगलोटी और बेसाना पुल पर निर्माण शुरू किया था।