कर्नाटक कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र पर ईडी की दोबारा कार्रवाई, ₹177 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र के खिलाफ दोबारा बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹177 करोड़ से अधिक की संपत्तियां ज़ब्त कर ली हैं। यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में की गई है।
ईडी के अनुसार, जांच के दौरान यह पाया गया कि विधायक के.सी. वीरेंद्र और उनसे जुड़े लोगों के पास ऐसी संपत्तियां हैं, जिनका स्रोत घोषित आय से मेल नहीं खाता। ज़ब्त की गई संपत्तियों में अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, निवेश और अन्य कीमती परिसंपत्तियां शामिल बताई जा रही हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है।
सूत्रों के मुताबिक, ईडी पहले भी इस मामले में छापेमारी और पूछताछ कर चुकी है। ताज़ा कार्रवाई को उसी जांच की अगली कड़ी माना जा रहा है, जिसमें वित्तीय लेन-देन, शेल कंपनियों और संदिग्ध निवेशों की गहराई से पड़ताल की गई। एजेंसी का दावा है कि जांच में कई ऐसे दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत मिले हैं, जो अवैध धन के इस्तेमाल की ओर इशारा करते हैं।
वहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। दूसरी ओर, भाजपा ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है।
के.सी. वीरेंद्र की ओर से अभी तक इस ताज़ा ज़ब्ती पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पहले उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही थी।
निष्कर्ष:
ईडी द्वारा ₹177 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त किए जाने की यह कार्रवाई न सिर्फ कानूनी, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच और अदालत की कार्यवाही कर्नाटक की राजनीति में और हलचल पैदा कर सकती है।