“एक साल बाद राष्ट्रपति शासन हटाया गया: मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार गठन की राह साफ”

मणिपुर से राष्ट्रपति शासन को लागू किए लगभग एक वर्ष बाद 4 फरवरी 2026 को हटा दिया गया है, जिससे राज्य में एक नई भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर गृह मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया, जो पिछले साल फरवरी 2025 से लागू था।
राष्ट्रपति शासन के दौरान मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था और केंद्र सरकार ने सीधे राज्य प्रशासन का कार्यभार संभाला था। इसका आधार राज्य में लंबे समय तक जारी अंतर-जातीय हिंसा और बिगड़ते कानून-व्यवस्था की स्थिति थी, जिसमें मेइतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जारी संघर्ष ने भारी तनाव और मानवीय संकट उत्पन्न कर दिया था।
अब राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता युमनाम खेमचंद सिंह को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तैयारी है। उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता भी चुना गया है, और आज शाम 6 बजे वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे।
राज्य में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति से स्थानीय लोकतांत्रिक शासन बहाल होगा, जिससे न केवल प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आएगी बल्कि स्थानीय नेताओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। भाजपा और उसके सहयोगियों ने कहा है कि उनका लक्ष्य मणिपुर में शांति, विकास और सुशासन को बढ़ावा देना है।
राजनीतिक समीक्षकों के अनुसार, यह कदम मणिपुर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे विवादित मुद्दों के बावजूद राज्य में फिर से लोकतांत्रिक शासन लौट रहा है। नए नेतृत्व के तहत यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार स्थिरता स्थापित करने, अंतर-समुदाय विश्वास बहाली और आर्थिक विकास को कैसे आगे बढ़ाती है।