बंगाल का अंतरिम बजट 2026: ममता सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं और बेरोज़गार युवाओं को कैश लाभ दिया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट 2026 पेश करते हुए महिलाओं और बेरोज़गार युवाओं को वित्तीय राहत देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को सीधे बैंक खातों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं, बेरोज़गार युवाओं के लिए भी नई योजनाओं का एलान किया गया है, जिसमें उन्हें स्वरोजगार और प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। राज्य वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट के ये प्रावधान वित्तीय समावेशन और सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह के उपाय राजनीतिक संदेश भी देते हैं, क्योंकि ये सीधे लाभार्थियों तक पहुँचते हैं और सरकारी नीतियों की सफलता को दिखाते हैं। आलोचक इसे चुनावी रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि योजनाओं का फोकस दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभ पर है।
बजट में अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना में भी निवेश का उल्लेख किया गया है, ताकि राज्य के विकास और रोज़गार सृजन की गति बनी रहे। महिलाओं और युवाओं को मिले लाभ से बंगाल में सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।