“कर्नाटक कैबिनेट ने GBA क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 42 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंज़ूरी दी”

कर्नाटक के राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के अधिकार क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स को वाहन उपलब्ध कराने के लिए लगभग 42 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंज़ूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य शहर के सड़क‑फेरी व्यापारिकों के व्यवसाय को सशक्त बनाना और उन्हें औपचारिक आर्थिक ढांचे से जोड़ना है।
सूत्रों के अनुसार, इस सब्सिडी योजना के तहत योग्य स्ट्रीट वेंडर्स को ऑटोरिक्शा, कार और इलेक्ट्रिक‑वेंडिंग वाहन खरीदने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऑटोरिक्शा पर अधिकतम 80,000 रुपये, कार पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है, जबकि इलेक्ट्रिक‑वेंडिंग वाहनों पर 90% की भारी सब्सिडी होगी। यह निर्णय खास तौर पर उन पांच नगरपालिकाओं के लिये है जहाँ GBA के अंतर्गत चुनाव इसी साल होने हैं।
राज्य के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, जो बेंगलुरु विकास कार्यों के प्रभारी भी हैं, ने बताया कि पिछले साल तक 27,665 से अधिक स्ट्रीट वेंडरों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया था। इसका उद्देश्य केवल व्यवसाय को प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि शहर में व्यवस्थित कर वेंडिंग ज़ोन तैयार कराना और स्ट्रीट विक्रेताओं की परेशानियों को कम करना भी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल से ‘पुलिस और अन्य बाधाओं’ से प्रभावित होने वाले विक्रेताओं को राहत मिलेगी।
यह योजना राज्य सरकार के सांस्कृतिक और आर्थिक सुधार के प्रयास का हिस्सा है, जिसमें छोटे व्यापारियों को अधिक स्थायी और सुरक्षित व्यापार ढांचे में लाना शामिल है। इससे न केवल रोजगार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहर में स्वच्छ और व्यवस्थित विक्रय व्यवस्थापन की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है।
हाल ही में कैबिनेट ने PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अतिरिक्त वित्तीय सहायता और ब्याज सब्सिडी जारी रखने जैसे फैसलों को भी समर्थन दिया है, जिससे इस वर्ग को और भी अधिक सशक्त बनाने की तैयारी है।