ममता ने 'कानून को अपने हाथ में लेने का एक पैटर्न बना लिया है' 'राज्य पुलिस का दुरुपयोग किया': ED ने I-PAC मामले में अर्जेंट सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोगों द्वारा कोलकाता में I-PAC पर पिछले हफ्ते की गई तलाशी कार्रवाई में कथित रुकावट की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से कराने की मांग की है। डायरेक्टोरेट ने कहा कि यह "कोई अकेली घटना नहीं है जहां उनके और उनके अधिकारियों ने जांच एजेंसियों के अधिकारियों के खिलाफ ऐसे गैर-कानूनी काम और अपराध किए हैं, जो अपने-अपने कानूनों के तहत अपनी ड्यूटी कर रहे थे"।
अपनी याचिका में, केंद्रीय एजेंसी ने "पश्चिम बंगाल में चौंकाने वाली स्थिति" का ज़िक्र किया है, जहाँ "कानून के रखवाले यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिसमें सबसे सीनियर पुलिस अधिकारी यानी पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस कमिश्नर शामिल हैं, गंभीर संज्ञेय अपराधों में शामिल हैं, जिनके लिए SC के 2014 के फैसले में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में बताए गए अनुसार FIR दर्ज करना ज़रूरी है।"