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क्या आर्थिक सर्वेक्षण के कृषि‑ग्रामीण सुझाव बजट 2026 में जगह पाएंगे? विशेषज्ञों की क्या उम्मीदें हैं

National  •  👁 17 views  •  31 Jan 2026
क्या आर्थिक सर्वेक्षण के कृषि‑ग्रामीण सुझाव बजट 2026 में जगह पाएंगे? विशेषज्ञों की क्या उम्मीदें हैं
नई दिल्ली: भारत सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025‑26 को संसद में बजट सत्र से ठीक पहले पेश किया, जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए नीति‑दिशा और सुधारों का आधार माना जाता है। सर्वेक्षण में कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए हैं, जिनका असर Union Budget 2026‑27 में दिख सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सभी सुझाव बजट में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन इस बार कृषि‑ग्रामीण एजेंडा पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद बनी हुई है।
सर्वेक्षण ने कृषि में विविधीकरण पर जोर दिया है और ‘स्टेट‑लेवल डाइवर्सिफिकेशन मिशन’ का सुझाव दिया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फसल विविधीकरण को वित्तीय सहायता देंगे। इससे किसानों को धान‑गेहूं से हटकर अन्य फसलों पर बदलाव के आर्थिक प्रोत्साहन मिल सकेंगे, जो ग्रामीण आय और जोखिम प्रबंधन के लिये लाभकारी हो सकता है।
एक और सुझाव है यूरिया सब्सिडी को प्रति‑एकड़ आधार पर सीधे किसानों को धन हस्तांतरित करने की योजना, जिससे उर्वरक की अधिक कुशल उपयोग की दिशा मिल सकती है। यह पहल लागत‑लाभ संतुलन को सुधारने और मिट्टी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकती है।
आर्थिक सर्वेक्षण यह भी रेखांकित करता है कि कृषि के मूल ढाँचे को मज़बूत करने के लिये कृषि क्रेडिट, बीमा, फसल बाजार ढाँचा तथा किसान‑सामूहिक इकाइयों को और सक्षम बनाया जाना जरूरी है — संकेत जो बजट में कर्ज़ पहुंच, KCC विस्तार तथा ग्रामीण वित्तीय समावेशन जैसे प्रावधानों के रूप में दिख सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, बजट 2026 में कृषि‑समर्थक उपायों जैसे बेहतर क्रेडिट एक्सेस, फसल विविधीकरण के लिये अनुदान, कृषि उत्पादों के मूल्य समर्थन और ग्रामीण आधारभूत ढांचे को बढ़ाने वाले प्रावधानों की उम्मीद है — क्योंकि यह क्षेत्र लगभग 48 % ग्रामीण आबादी को रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था के लिये आय और खाद्य सुरक्षा का बड़ा स्रोत है।
हालाँकि आर्थिक सर्वेक्षण के सुझाव सीधे बजट का हिस्सा नहीं होते और निर्णय पूरी तरह सरकार की प्राथमिकताओं, राजकोषीय स्थितियों और वैश्विक आर्थिक हालात पर निर्भर करेगा। लेकिन सर्वेक्षण द्वारा उठाये गए कृषि‑ग्रामीण मुद्दे बजट 2026 की रूपरेखा तथा नीतिगत घोषणाओं में अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासकर कृषि क्षेत्र के स्थिर विकास और ग्रामीण समृद्धि को लेकर उम्मीदों के साथ।