"पंजाब पुलिस स्टेशनों में 23,000 से अधिक ज़ब्त गाड़ियां पड़ी हैं, HC ने नई कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी"

पंजाब हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब के पुलिस स्टेशनों में ज़ब्त गाड़ियों की संख्या को लेकर नई कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने नोट किया कि 23,000 से ज़्यादा गाड़ियां पुलिस स्टेशनों में पड़ी हुई हैं और उनका प्रबंध और निगरानी सही तरीके से नहीं हो पा रही है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्थिति न केवल सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिहाज से चिंताजनक है, बल्कि यह कानूनी प्रक्रिया और ट्रांसपोर्टेशन नियमों का उल्लंघन भी दिखाती है। अदालत ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि वह सभी ज़ब्त गाड़ियों की सूची, स्थिति और रख-रखाव का विवरण प्रस्तुत करे।
विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक पुलिस स्टेशनों में गाड़ियों का पड़े रहना प्रशासनिक असुविधा और संसाधनों के अनावश्यक बंधन को जन्म देता है। इस मामले में ऑडिट और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना जरूरी है ताकि गाड़ियां सुरक्षा कारणों और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार प्रबंधित हों।
पंजाब पुलिस सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेष टीम गठित की गई है और जल्द ही अदालत को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी ज़ब्त गाड़ियों का रिकॉर्ड और उनकी स्थिति अगले समय सीमा में पेश करना अनिवार्य है।
इस कदम से यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता और कानून का सही पालन सुनिश्चित करना चाहता है। प्रशासनिक सुधार और मॉनिटरिंग के माध्यम से राज्य में पुलिस संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
पंजाब हाईकोर्ट का यह आदेश गाड़ियों की ज़ब्ती और रख-रखाव की संगठित प्रक्रिया लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।