लंबे समय से निष्क्रिय 1950 के कानून का इतिहास, जिसे असम सरकार ने 'विदेशियों' को निकालने के लिए फिर से शुरू किया है।

पिछले साल नवंबर में, असम सरकार ने पहली बार 1950 के एक पुराने कानून का इस्तेमाल करते हुए सोनितपुर ज़िले के पांच लोगों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था, जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया था। दिसंबर में भी सरकार ने ऐसा ही किया, इस बार नागांव ज़िले के 15 लोगों को देश से निकालने का आदेश दिया।
ये आदेश इमिग्रेंट्स (असम से निष्कासन) एक्ट से निकले हैं, जो सात दशक से भी ज़्यादा समय पहले लागू होने के बाद से निष्क्रिय पड़ा था - जब तक कि पिछले साल राज्य कैबिनेट ने इसे लागू करने के लिए एक SOP को मंज़ूरी देकर इसे फिर से ज़िंदा नहीं किया।